अमेरिकाद्वारा नेपालीलाई ‘टिपीएस’ सुविधा

अमेरिकी सरकारले यहाँ रहेका नेपाली आप्रवासीहरुलाई अध्यागमन सम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टास्टस’, (टिपीएस) को सुविधा प्रदान गरेको छ । टिपीएस प्राकृतिक विपत्ती, सैनिक विद्रोह एवम हिंसात्मक गृह युद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकहरुलाई मानवीय रुपले अस्थाई रुपमा संरक्षित गर्ने अमेरिकी नीति हो । अमेरिकी कंग्रेसले सन १९९० मा लागु गरेको आप्रवासन सम्बन्धी कानुन ‘पी एल १०१-६४९’ ले सो व्यवस्था गरेको छ ।
अमेरिकी संघीय सरकारको सुचना प्रवाह गर्ने ‘फेडरल रजिस्टार’ ले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार ‘अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ ले आगामी १८ महिनाका लागि नेपाली आप्रवासीहरुलाई सो सुविधा दिएको हो । बुधबारको देखि लागु भई आगामी बर्ष २०१६ को डिसेम्बर २४ सम्म जारी रहने टिपीस सुविधाले बिशेषत अमेरिकामा बसोबास एवम कामकाजका लागि कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली आप्रवासीहरु एवम विद्यार्थीहरुलाई मद्धत पुग्नेछ । १८ महिनाका लागि उनीहरुले अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त हुनेछ भने अस्थाई रुपमा नेपाल गएर अमेरिका र्फकन सक्ने ‘ट्राल्भल डकुमेन्ट’ समेत अध्यागमन विभागले प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी डिल्ली भट्टले कान्तिपुर लाई बताए । ‘वर्क पर्मिट दिनुको अर्थ अमेरिकामा आम्दानी गर्दै सम्बन्धित सबैले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्नु भन्ने अमेरिकी सरकारको नीति हो’ भट्टले अगाडी भने ‘अध्यागमन मुद्दा खेपेर जेल सजाय भएका नेपालीहरुले यो सुविधाका कारण जेल बाट उन्मुक्ति पाउनेछन् ।’ यसका अतिरिक्त विभिन्न रुपले ‘डिर्पाेटेशन’ को सूचीलाई परेका नेपालीहरुलाई समेत यसले सो अवधिका लागि संरक्षित गर्नेछ । आप्रवासन सम्बन्धी सुविधामा नेपालीहरुले ‘फास्ट ट्रयाक’ को सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । टिपीएसको अवधि समाप्त पछि भने सम्बन्धित सबै पुरानै स्थिति अर्थात गैरकानुनीको हैसियतमै फर्किनेछन् । अमेरिकामा यस्तो नेपालीहरुको संख्या २० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा आएको प्रलयकारी महाभूकम्प लाई मध्यनजर गर्दै गत वैशाख ३० मा राजदुत डा. अर्जुन कार्कीले ‘अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’का सेक्रेटरी जेह जोहन्सनलाई सम्बोधन गर्दै टिपीएस का लागि पत्राचार गरेका थिए । त्यसैगरी कार्कीले सो सुविधा प्रदान गरियोस भन्दै एक भेटवार्तामा अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन केरी लाई समेत अनुरोध गरेका थिए ।वैशाख १२ को महाभुकम्प लगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपाली कानुनी व्यवसायी डिल्ली भट्टले सो सुविधाका लागि हवाईट हाउसमा निवेदन हालेका थिए । यसका अतिरिक्त नेपाली डायस्पोरा एवम केहि अमेरिकी कंग्रेसम्यान र सिनेटरहरुले पनि यसको पक्ष्ामा लबिङ गरेका थिए । जसमा न्युयोर्कबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘भेट्रान सिनेटर’ चाल्र्स सुमेरको प्रमुख रहेका थिए । यसअघि अमेरिकाले सन २००१ म्ाा आएको भुकम्पका कारण एल साल्भाडोर लाई, सन २०१० मा हैटी लाई, समुद्री आँधी कारण सन १९९८ मा होण्डुरस लाई, गृह युद्वका कारण सन २०१२ मा सिरियालाई सो सुचीमा राखेको थियो । सोमालिया, सुडान, लिवरिया, सियरा लियोन र निकारागुवालाई पनि यो सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।

Be Sociable, Share!

Shortlink:

Leave a Reply