संघीय लोकगणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ ले अंगिकार गरेको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक

अन्तत: संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आउने ढोका खुलेको छ। मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विभिन्न दर्शन बोकेका राजनीतिक दल र एउटै दलभित्रका पनि भिन्न विचारलाई समेटेर मस्यौदा बनाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले असन्तुष्टहरूका भावनालाई अझै समेट्न सकिने उल्लेख गरे। यो मस्यौदालाई जनताको अभिमत लिई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिइने छ। त्यसपछि संविधानका रूपमा जारी गरिनेछ। राजनीतिक दलहरूले असार मसान्तभित्रै संविधान ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २९. मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेसा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन। (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन। (३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। (५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ / सर्वसाधारणको सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनपछि संविधानले विधेयकको रूप लिने छ। विधेयकका प्रत्येक धारामा सभासदले संशोधन राख्न निश्चित समय पाउनेछन्। नियमावलीमा संशोधन दर्ताका लागि सभासदले सात दिनको समय पाउने उल्लेख छ। छिटो संविधान जारी गर्न नियम निलम्बन गरी संशोधनको समय एक/दुई दिन मात्रै दिने सचिवालयको योजना छ। संशोधन प्रस्ताव सहितको विधेयकमा दफाबहार छलफलपछि संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सर्वसम्मति नभए संविधानसभाको दुई तिहाइले पारित गरेको संविधान सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नेछन्। संविधानसभाले पारित गरेको संविधान एक राष्ट्रिय समारोहबीच राष्ट्रपतिबाट जारी हुने संविधानसभाको नियमावलीमा उल्लेख छ।

Be Sociable, Share!

Shortlink:

Leave a Reply