दलितको नौ बुँदे फरकमत

संविधान विधेयकले दलितका एजेन्डा सम्बोधन नगरेको भन्दै संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालले ९ बुँदे फरकमत राखेको छ। विभिन्न पार्टीनिकट भ्रातृसंस्थासहित १२ वटा संघ/संस्थाको संयुक्त समितिले सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर ९ बँुदे माग राखेको हो। मागसहित प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयतर्फ पनि समितिले सोमबार सभाध्यक्ष नेम्वाङको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

 

‘दलितका मुद्दा संविधान विधेयकमा समावेश नभएपछि सभाध्यक्षलाई त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ अधिकारकर्मी रेम विश्वकर्माले नागरिकसँग भने, ‘दलितका अधिकार संविधानतः ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो।’ उनका अनुसार नयाँ संविधानमै दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण माग गरिएको छ।

नेपाल दलित संघ, नेपाल उत्पीडत जातीय मुक्ति समाज, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, विभेद मुक्त प्रगतिशील समाज, जातीय समता समाज, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत), नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र, नेपाल सद्भावना दलित मञ्च, दलित नागरिक समाज र दलित अधिकार संघर्ष समितिले संयुक्त रूपमा सभाध्यक्ष नेम्वाङसमक्ष माग राखेका हुन्। नयाँ संविधानको विधेयकले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ लाई संवैधानिक अंगका रूपमा स्वीकार गरेको छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था होस्’ लिखित मागमा उल्लेख छ। पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलितसम्बन्धी सबै हक अधिकार जस्ताको तस्तै कायम रहनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुको जोड छ। संवैधानिक अंग, संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहका कार्यपालिकामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ। ‘राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एकजना र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने पाँचजनामा कम्तीमा पनि एकजना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस्,’ बुँदा नं. ७ मा भनिएको छ। रोजगारीको सन्दर्भमा निजामती सेवा, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता गर्दै अतिरिक्त प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ लाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा दलित अगुवाले माग गरेका छन्। दलित अगुवा विनोद पहाडीका अनुसार २०६९ जेठ १३ गते दलित समुदायसँग भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। प्रस्तावित संविधानका १२ वटा धारा दलितमैत्री नभएको भन्दै संयुक्त समितिले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ।

Be Sociable, Share!

Shortlink:

Leave a Reply